कुंडलपुर रेल लिंक की मांग फिर उठी

दमोह। दमोह जिले की महत्वकांक्षी कुंडलपुर रेल लिंक परियोजना को मंजूरी दिलाने की मांग को लेकर आज विभिन्न संगठनों ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।
जैन महिला मंडल, सकल युवा जैन समाज एवं दमोह रेल संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से दमोह-कुंडलपुर लिंक रेल लाईन के लिए स्वीकृति दिए जाने की मांग शिवराज सिंह चौहान से की है। ज्ञापन कर्ताओं ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में कहा कि करीब 13 वर्ष पूर्व तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने दमोह से कुंडलपुर करीब 38 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के लिए मंजूरी प्रदान की थी। साथ ही उस रेल लाइन के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखकर राज्य अंश देने का निवेदन किया था। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट देने से इंकार कर दिया। जिससे रेल लाइन का मामला अब तक लंबित है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ने जानबूझकर भेदभाव पूर्ण नीति अपनाते हुए कुंडलपुर रेल लिंक में अड़ंगेबाजी की है।
क्या है मामला
दमोह से कुंडलपुर के लिए लिंक रेल मार्ग के सर्वे के लिए 2007 में तत्कालीन भाजपा सांसद चंद्रभान सिंह ने अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की थी। जिस पर केंद्र सरकार द्वारा सर भी करा कर राज्य अंश के लिए पत्र तत्कालीन भाजपा सरकार को भेजा गया था परंतु मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहते हुए अंश देने से इंकार कर दिया कि मध्य प्रदेश में रेल का घनत्व काफी कम है। ऐसी परियोजना के लिए केंद्र सरकार को ही पूर्ण राशि देना चाहिए।
तभी से मामला अधर में लटका हुआ है।
अब पुनः मांग क्यों
ज्ञापन में कहा गया है कि 2022 तक कुंडलपुर में बड़े बाबा का मंदिर बनकर पूर्ण हो जाएगा तथा उस समय पूरे देश एवं कई अन्य देशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु तथा तीर्थ यात्री आएंगे। उनके लिए कुंडलपुर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्हें दमोह स्टेशन पर उतरना पड़ेगा तथा टैक्सी या किसी अन्य साधन से कुंडलपुर तक जाना पड़ेगा। मंदिर निर्माण होने के पूर्व ही उक्त रेल लाइन को बजट दिए जाने की मांग की गई है। इस अवसर पर रेल संघर्ष समिति के प्रांजल चौहान, श्रीमती ऋतु जैन, श्रीमती मुनमुन जैन, श्वेता जैन, कल्पना जैन, कविता जैन, अतुल जैन, आर्जव जैन, लखन राय, सन्तोष रैकवार, चिंटू सेन अनेक लोग उपस्थित थे।