बाल आयोग की रिपोर्ट पर आधारशिला संस्थान की मान्यता रद्द

दमोह। प्रदेश सरकार ने बहुचर्चित आधारशिला संस्थान की मान्यता रद्द कर दी है। यह संस्थान ईसाई मिशनरी के प्रमुख डॉक्टर अजय लाल द्वारा संचालित है।
सीआईसीएम के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय लाल द्वारा संचालित आधारशिला संस्थान की मान्यता प्रदेश सरकार ने रद्द कर दी है। दरअसल यह मामला बीते जून महीने का है। जिसमें एक नाबालिक लड़की के साथ की गई छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है। बताते चले की आधारशिला संस्थान मैं आश्रित एक बच्ची को चेन्नई की एक दंपति ने विधिपूर्वक गोद लिया था। बच्ची के गोद लिए जाने के बाद भी आधारशिला संस्थान में कार्यरत कर्मचारी डेनियल के द्वारा बच्ची को अश्लील मैसेज किए जा रहे थे इस बात की जानकारी जब आश्रित बच्ची के माता-पिता को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत निकटतम थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद बाल संरक्षण आयोग की टीम ने आधारशिला संस्थान में छापामार कार्रवाई करते हुए की गई जांच में डेनियल एवं संस्थान के कामकाज को नियम विरुद्ध मानकर प्रकरण दर्ज कराया था। जिसमें हवाला दिया गया था कि कर्मचारी ने बच्ची के साथ छेड़छाड़ की है। उसके गोदनामा के बाद भी कर्मचारी द्वारा उसे अश्लील महसूस किए जा रहे हैं। इसी तरह की कई अन्य गड़बड़ियां भी आयोग ने निरीक्षण में पाई थी। मध्य प्रदेश शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए किशोर न्याय अधिनियम 2015 के निरंतर उल्लंघन करने के कारण आधारशिला अशासकीय बालक गृह दमोह की मान्यता रद्द कर दी है। बताया जाता है की स्पेशल चाइल्ड और बालिकाओं को यहां बिना मान्यता के रखा गया था। अब यहां निवासरत बालक बालिकाओं को अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित किया जाएगा। आधारशिला संस्थान की बहुत सारी शिकायते थी। अधिनियम के उल्लंघन से लेकर करके बच्चों के धर्मांतरण की शिकायत थी। आधारशिला में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग ने दो बार जाकर निरीक्षण और इन सब मामलों की जांच की थी। जिन कारणों से संस्था के मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया गया है। दत्तक परिवार के द्वारा की गई पॉक्सो एक्ट में शिकायत के बाद संस्था स्वयं शिकायतकर्ता बन गई थी। जबकि संस्था स्वयं में दोषी थी।
संस्थान की भूमिका
बाल संरक्षण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि कर्मचारी डेनियल को मामला सामने आने के बाद कम से निकलना और उसकी फरार होने में संस्थान की भूमिका संदेहास्पद है। जबकि संस्थान को चाहिए था कि वह मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत ही उसे पर वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे पुलिस के हवाले करते।